Hello dear friends good news, अब गांव की सरकार को भी स्मार्ट बनाया जाएगा। ग्राम पंचायतों में कम्प्यूटर लगेंगे, जरूरी स्टाफ, फर्नीचर आदि की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए धन की व्यवस्था 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत मिली राशि से की जाएगी। मानव संसाधन के तहत 4,926 पंचायत सहायक भर्ती किए जाएंगे। इनके अलावा 1642 कम्प्यूटर सहायक, 821 लेखाकार (एकाउण्टेंट) और 1642 अवर अभियंता (सिविल) भी भर्ती किए जाएंगे।

Recruitment in 4926 posts in Uttar Pradesh Village Panchayats

इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव जितेन्द्र बहादुर सिंह ने एक शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत बुनियादी अनुदान की धनराशि का 10 प्रतिशत तकनीकी और प्रशासनिक मद के लिए तय है। इससे न्याय पंचायत/खण्ड स्तर पर मानव संसाधन की व्यवस्था आउटसोर्सिंग से की जाएगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत से दस प्रतिशत तकनीकी और प्रशासनिक मद की राशि से वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 33 प्रतिशत धनराशि खण्ड स्तर पर विभिन्न कार्यों के लिए पूल की जाएगी।

जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सेवा प्रदाता संस्थाओं के चयन के लिए कमेटी गठित की जा रही है जो कि पंचायतों में भर्तियों के लिए चयन समिति की मदद करेगी। ग्राम पंचायतों में कम्प्यूटर और फर्नीचर की व्यवस्था भी 14वें वित्त आयोग की धनराशि से की जाएगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में छह कुर्सियां, दो कम्प्यूटर टेबल, दो आफिस टेबल, तीन अलमारी, दो पंखे, एक डेस्कटाप कम्प्यूटर, मल्टी फंकशनल प्रिण्टर और दो यूपीएस की व्यवस्था भी की जाएगी।

प्रदेश में चल रहे निकाय चुनाव के कारण लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के दरम्यान इतनी बड़ी तादाद में भर्तियों के ऐलान के बाबत पूछे जाने पर अपर मुख्य सचिव पंचायती राज चंचल तिवारी ने कहा कि चुनाव शहरी निकायों में हो रहे हैं और हमारा काम गांवों में हो रहा है। ग्राम पंचायतों में यह भर्तियां की जा रही हैं, इसलिए निकाय चुनाव की आचार संहिता का इससे कोई लेना-देना नहीं है।